生活保護の引き締め策と生活に困る人への支援策をセットにした改正生活保護法と生活困窮者自立支援法が、6日の衆院本会議で、自民、公明、民主などの賛成多数で可決、成立した。いまの生活保護法が施行された1950年以来の大幅な見直しとなる。 改正生活保護法では、増え続ける受給者の引き締め策として、不正受…
ネットユーザーは10月から肩身が狭くなる...? NHKニュースは、違法ダウンロードを罰則化する法案が参議院でも可決され、成立したと報じています。 これまでは違法コピーされたファイルをアップロードすることが法律で規制されていましたが、この法案改正で、違法だと知りながら私的にダウンロードすることが刑罰化されます。2012年10月からは違法ダウンロードをした場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられるそうです。ただし、軽い違反での摘発が起き過ぎないように、起訴するためには被害を受けた著作権者からの告発が必要な「親告罪」とされています。 NHKニュースの記事によれば、この法改正に関しては「音楽を作り出す人を守るためには、罰則が必要だと考えている」という日本レコード協会の意見や、「法改正により、誰もが犯罪者になる可能性が生まれる。捜査権の乱用などさまざまな課題があるにもかかわらず、十
アホらしい話だと思うのだが、2年前にダウンロード違法化されたあとは、刑事罰化が始まったようである。 DVDリッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決 -INTERNET Watch 2年前に成立した違法化では、罰則は無しという抑止効果だけ狙いましたんで通してくださいという言いわけをしていたのだが、あっさりとくつがえしやがったようである。 実際のところ2年前の時点で、法学の知識のある友人が「罰則無しで通しておいてあとからつけるのはよくある」というようなことを言ってたので、もしかしてという思いはあったのだが、やはり信用ならない連中のようである。 さて信用ならない連中の作ってる法律であることが明らかになったことで、次の動きが予測できるようになった。それは受信者情報開示請求である。 「罰則の無い違法化」が実質的に効果が無いことは誰でもわかるだろうが、実は今回の刑罰化もさほど意味
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