外務省出てきたらもはやアウトですね。今までだって、像や碑を建設しようとする市民運動に圧力かけて顰蹙だったのに、今度は学問に圧力をかける日本政府、という図式が明白になってしまう。今現在これだけ色々な学者が関わっている問題で外務省が絡… https://t.co/OXsxyvGTKl
【ロンドン=岡部伸】国連の人権条約に基づく拷問禁止委員会は12日、慰安婦問題をめぐる日韓の合意について、被害者への補償などが不十分として、合意の見直しを勧告する報告書を発表した。 【写真で見る】「日韓協議を廃棄して少女像を保存しろ」 同委員会が明らかにした韓国に対する審査報告書は、慰安婦問題を巡る2015年の日韓合意に対して、「被害者への補償や名誉回復、再発防止策が十分とはいえない」と指摘、同委員会は日韓両国政府に合意見直しを勧告した。 さらに報告書は、両国政府は被害者への補償と名誉回復が行われるようにすべきだと強調した。
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