これまで使っていたクレジットカードが不要になった……そんなときに考えるのがクレジットカードの解約。解約とはあなたが所有しているそのクレジットカードを使えない状態にすることだ。 今回は、クレジットカードの解約方法から解約に関連する注意点などをまとめてみた。これで解約に関する疑問をすっきりと解決してもらえるので最後まで読んでほしい。 このページの目次 クレジットカードの解約手続き クレジットカード解約時の注意点 初年度無料クレジットカードの解約について 解約しないことのリスク クレジットカードの解約についてのまとめ クレジットカードの解約手続き 解約はいたって簡単 「クレジットカードに一度入会したらなかなか解約できないんじゃないの?」「手続きが面倒なんじゃないの?」「理由をしつこく聞かれるとイヤだな」などと思う人もいるようだが、そんな心配は一切無用。 クレジットカードを解約するためには、カード
日本国内の主なクレジットカード発行会社一覧です。 クレジットカード業界を詳しく知りたい方、クレジットカード業界へ就職予定の方は参考にどうぞ(※このページ内に広告リンクは一切ありません)。 株式会社ジェーシービー 株式会社ジェーシービーの概要: 株式会社ジェーシービーの各種データ: 三菱UFJニコス株式会社 三菱UFJニコス株式会社の概要: 三菱UFJニコス株式会社の各種データ: 三井住友カード株式会社 三井住友カード株式会社の概要: 三井住友カード株式会社の各種データ: 株式会社クレディセゾン 株式会社クレディセゾンの概要: 株式会社クレディセゾンの各種データ: 楽天カード株式会社 楽天カード株式会社の概要: 楽天カード株式会社の各種データ: 株式会社ジャックス 株式会社ジャックスの概要: 株式会社ジャックスの各種データ: 株式会社エポスカード 株式会社エポスカードの概要: 株式会社エポス
多くの人が知らない、クレジットカードやキャッシングなどに関連する驚愕の数字やデータを13個、集めてみました。 一般的に興味深い数値も多いと思うので、ちょっとした話のタネとして是非、読んでみてください。面白いなと思ったら友人や同僚の方にも教えてあげてくださいね。 金融に関する驚愕の数字やデータの主なまとめ: クレジットカードやキャッシングなどの金融に関する驚愕の数字やデータのまとめです。ちょっとした解説とともに紹介していっていますので、是非、ご覧ください。 1.日本におけるクレジットカード発行枚数は3億2213万枚: 日本クレジット協会が発表している2011年3月末現在でのクレジットカード発行枚数は3億2213万枚。 日本の成人人口は1億人ちょっとであるということを考えると、日本人1人あたり3.1枚以上のクレジットカードを保有していることになります(高齢者を含めた数字なので20代~60代で考
日本で発行されているクレジットカード番号のほとんどは16桁の数字で出来ている。この16桁にはもちろん特定の法則がある。普段意識することはないと思うが、知識として知っておいてもいいだろう。 クレジットカード番号の意味: 日本では16桁のクレジットカード番号が標準: 持っているクレジットカードを、改めて見てみよう。表面には、カード名・カード番号・有効年月日・氏名・国際ブランドが表示されていると思う。カード番号は、カードの真ん中に目立つように表示されているはずだ。4桁ずつ4ブロックで表示されているのではないだろうか? もちろん、クレジットカード番号では1枚のカードごとに別々の番号が割り当てられるようになっている。あなたのそのクレジットカード番号は、世界に1つだけの番号。だからこそ安心して使えるわけで、もしも同じ番号のカードがあったら信頼して使えないだろう。 クレジットカード番号からわかること:
クレジットカードの分割払いとは「2回払い」「3回払い」「10回払い」のように、クレジットカードで購入した商品やサービスの代金を複数回に分けて支払う方法のこと。 たとえば「1万円の商品をクレジットカードの2回払い」で購入した場合、最初の支払月に5,000円、その翌月に5,000円を支払う仕組みだ。 クレジットカードの分割払いは簡単なようで意外と複雑。特に手数料については多くの方が勘違いしやすい。この記事で徹底的に解説をするので分割払いについて正しく知って賢く利用してほしい。 このページの目次 1. クレジットカード分割割払いの基本 2. 分割払い利用を利用するときの注意事項 3. 分割払いの利用のしかた 4. 分割払い利用に関する注意点 クレジットカードの分割払いを正しく知ろう 1. クレジットカードの分割払いの基本 分割払いには原則として金利手数料がかかる 最初に知っておいてほしいのは「ク
改正貸金業法による一連の規制強化を受け、大阪府が規制の一部の緩和を提案した構造改革特区「貸金特区」の申請について、政府は14日、府に対し「特区対応はできない」とする最終回答を寄せた。 政府は「金銭貸借は府県をまたいで行われるため、特定の地域を対象にした特例実施は困難」と指摘。府は上限金利の規制緩和なども求めていたが「一部の地域のみ、出資法の上限金利を上回る貸し付けを刑罰の対象から除外することは法の公平性に反する」などとした。 一方、社会福祉法人の事務負担の軽減を求めた提案については規制緩和が認められたが、府が提案していた保育ママ事業の規制緩和なども認められず、申請した8項目の特区提案のうち7項目は「対応不可」「制度の対象外」とする回答だった。 橋下徹知事は「残念な結果。道州制をにらみ、府職員はいろいろとやってくれているのに、こういう話が通らないのなら日本は沈没する。これからも問題提起を続け
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