【読売新聞】 美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長らによる愛知県の大村秀章知事のリコール(解職請求)運動で、署名集めの請求代表者となっている男性らが4日、県庁で記者会見し、「署名簿に偽造が疑われる不審点が多数見つかった」と主張し
日本学術会議の新会員候補6人の任命拒否を巡り、菅義偉首相は4日の記者会見で、会員選出方法について「そうした方(会員、連携会員)の推薦がなければ、これ、なれないわけでありますから。これは1949年ですかね、この組織ができてから」と発言した。しかし、49年の学術会議の設立当時、会員選出方法は推薦ではなく選挙制だった。会員と連携会員の推薦による会員選出は2004年の日本学術会議法の改正で導入されたものだ。学術会議が49年から推薦によって会員を選出していたとする菅首相の発言は不正確だ。【木許はるみ/統合デジタル取材センター】 菅首相は会見で、京都新聞の記者から任命拒否に対する学術界からの反発について問われ、「日本に研究者と言われる方が90万人いらっしゃいます。その中で学術会議に入られる方というのは、まさに現職の会員の方が210人おります。連携会員の方が2000人おります。そうした方の推薦がなければ
沖縄県議会棟 沖縄・自民の島袋大氏と花城大輔氏は4日の県議会一般質問で、県が設置した万国津梁(しんりょう)会議について委員の会議外での発言を取り上げ問題視した。県にネット上の投稿削除など対応を求めた。県は「憲法上の観点からも個人の発言は制約できない」と答弁した。識者は「委員の会議外での発言を県議会で問題として取り上げることは表現を萎縮させる。表現の自由や県民の知る権利を妨害する」と指摘した。 万国津梁会議の委員は自身のフェイスブックで、名護市辺野古の新基地建設について県が意見を募っていたことを受け、県へ意見書を送るよう呼び掛けた。島袋氏は「公費をもらっている以上、その期間は政治的発言を控えるのが当たり前。削除させるべきだ」などと持論を展開した。花城氏は、別の委員が会議とは異なる団体の会員として、県民を先住民族とする国連勧告に関連する記者会見を開いたことも問題視した。 これらの指摘に対し県側
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