これは学生団体「シールズ」に対する脅しなのか。国家権力が、過激派でも何でもない学生にまで牙を剥いた。 9月16日の安保法案反対の国会前デモで、公務執行妨害容疑で逮捕された13人中6人が、いまだに勾留されている。警視庁公安部公安第1課は24日、6人のうち“ハンガーストライ… この記事は有料会員限定です。 日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。 (残り695文字/全文835文字) ログインして読む 初回登録は初月110円でお試し頂けます。
高校生がデモや集会に参加することは、好ましくない――。高校生の政治活動は、1969年、当時の文部省が出した通知によって制限されていたが、そのルールが変わろうとしている。朝日新聞(9月16日付け)の報道によれば、選挙年齢が18歳以下に引き下げられたことを受け、学外での高校生のデモや集会参加を認めるとの方針転換を検討しているという。 高校生のデモ参加の制限は、学生運動が盛んだったころに文部省から各都道府県の教育委員会に伝えられたもので、いまの実態にあわないという指摘もあった。今回の文科省の通知案では、高校生の「校外」の政治活動を認める点を評価する声がある一方で、依然として「校内」での活動を制限していることから、不十分だという指摘もある。 今回の通知の見直しについて、弁護士はどのように評価するのだろうか。猪野亨弁護士に聞いた。 ●通知の見直しは「当然のこと」 「本来、高校生であろうと基本的人権の
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く