臨時国会が始まった。 大阪北部地震、北海道の水害と地震、西日本大水害と、補正予算を組んで復旧と復興に取り組まなければいけない大きな災害は、指折り数えてもこれだけある。さまざまなことがありすぎて忘れそうになるが、今年はまさに「災害の当たり年」と言っていいような年だった。 メディアのカバーが少なく印象が早くに薄れてしまったのは、「全国津々浦々が被災地になったのに、東京だけ、被災地ではない」からにすぎない。 そう考えると、臨時国会の開催は遅きに失しているとしかいいようがない。 これだけ復旧や復興が待ったなしの急務になっているにもかかわらず、政府は、復興予算よりも、移民法案と憲法改変を今国会のメインイシューと捉えているらしい。 とりわけ憲法改変については、来夏の参院選などの政治日程を考慮すると、今国会である程度のめどをつけねば発議できないという目算なのだろう、その取り組みぶりは、もはや「血眼」と表
2015年11月に行われた「美しい日本の憲法をつくる国民の会」(日本会議のフロント団体)にもビデオメッセージを出した安倍首相 臨時国会の冒頭を飾る10月24日の所信表明演説で安倍晋三首相は 「国の理想を語るものは憲法です。憲法審査会において、政党が具体的な改正案を示すことで、国民の皆様の理解を深める努力を重ねていく。そうした中から、与党、野党といった政治的立場を超え、できるだけ幅広い合意が得られると確信しています」 と、述べた。 この所信表明演説に対し、与党・自民党として代表質問を行なった稲田朋美筆頭副幹事長は改憲について「自衛隊をだれからも憲法違反と言わせないために改憲は急務だ」と質問し、この質問に対し安倍首相は「すべての自衛隊員が強い誇りを持って任務を全うできる環境を整える」と答弁。憲法審査会に憲法9条への自衛隊明記を含む自民党改憲案を提示しする考えを改めて示した。 いま、政権は、この
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