安倍政権が憲法違反の戦争法案を衆院で強行採決しましたが、支持率の低下傾向を回避する為か、反中世論を煽るメディア工作を行なっています。 「中国の脅威」に対する過剰演出で危機を煽り、戦争法案への賛同者を増やそうと意図しているのでしょう。 このタイミングで、東シナ海ガス田開発を槍玉に挙げましたのはわかりやすい動きです。 政府、中国による新たなガス田開発の証拠資料を公開 フジテレビ系(FNN) 7月22日(水)20時2分配信 もともと日本が境界と主張する日中中間線の中国側でのガス田開発ですから、中国が日本から抗議を受けるいわれは全くないんですけどね。 ところでこれらの報道に際して、「2008年に、日本と中国で共同開発することで合意した」云々と語られていますが、これは今回安倍政権がプロパガンダとして公表したガス田とは関係ありません。 外務省サイトには、共同開発区域について以下のような範囲が明示されて