加計疑惑、3つのルート(内閣府→文科省、和泉首相補佐官→前川氏、木曽内閣官房参与→前川氏)、総がかりで、首相サイドから文科省への圧力があったことが明らかになった。首相による国家私物化の疑惑はいよいよ深刻だ。首相は、自らの責任で調査し国会に報告せよ。前川・和泉・木曽氏の証人喚問を!
参院安保特、共産・小池議員、独自に入手した自衛隊内部文書で、統合幕僚監部が安保法案が成立もしていないのに、「ガイドライン及び平和安全法制関連法案を受けた今後の方向性」を検討していたことを明らかにした。 法案成立を待たずに統幕が勝手な検討をするなど、まさに「軍部の独走」。大問題だ!
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