Sorry, there's an error on the page you wish to access.
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100105AT1G0401Z04012010.html 日本政府と欧州連合(EU)がこのほど署名した刑事共助協定(条約)に「共助を要請した国で死刑の可能性がある犯罪については捜査協力を拒否できる」との規定が盛り込まれていることが4日、分かった。死刑制度がないEU側が要求したもので、実質的にEU側だけが拒否権を持つことになる。殺人事件の容疑者がEU側に逃げた場合など、国境を越えた重大犯罪の捜査に影響が出る可能性も否定できず、論議を呼びそうだ。 EU加盟27カ国はいずれも死刑制度がなく「死刑制度は廃止すべきで、死刑の可能性がある事件の捜査に協力できない」という趣旨の意向を示したという。 この問題については、以前も本ブログで書いた気がするのですが、刑事司法制度や刑罰制度というものは、元々、各国の歴史や伝統の中で形成され
現在8割近い(と言われてます)国民が死刑に賛成なのだから、廃止すべきでない、廃止するとしたら、廃止賛成の多数のコンセンサスが得られてからにすべきだとお考えでしょうか? 私はたとえ国民の8割が反対していても死刑廃止はおこなうべきだと考えています。廃止すべきか否かを最終的に世論の動向で左右されてはいけないと思っています。 人権というのは多数をもってしても覆せない性質のものであり、そういう面では多数決とはなじまないものです。 >死刑廃止論は感情的ではなく合理的な議論である、なんてことはありませんよ。 むしろ死刑廃止論の方がより感情的ですよ。 どういう根拠でこう仰れるのでしょうか、教えていただけるとありがたいです。 >現在8割近い(と言われてます)国民 >が死刑に賛成なのだから廃止すべき >でない 民主主義の原理に照らして言うのならば、そういうことになります。 >人権というのは多数をもってしても
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く