次に二重行政である。まず二重行政とは何だろうか。二重行政とは国の出先機関と都道府県、または都道府県と市町村との間で類似の事務、類似のハコモノが同時に存在することにより無駄な行政コストが発生することである。ここで二重行政かどうかのポイントは国と都道府県、あるいは都道府県と市町村との間で同じ事務、同じハコモノが存在するというだけでなく、そのことにより無駄な行政コストが発生するかどうかである。仮に同時に存在しても、それぞれが役割分担しているのなら二重行政とは言わないのだ。もちろん二重行政は大阪府と大阪市の固有の問題ではなく他の自治体でも問題になっている。理屈の上では当然、政令市廃止後の特別区と大阪都の間でも二重行政は起こり得るということである。 橋下さんや大阪維新の会は、大阪府と大阪市には類似した施設やサービスが数多く存在し、それが膨大なムダを生み出している、統合すれば税金をドブに捨てる事態は