自民党の森山国対委員長は12日、森友学園を巡る決裁文書改ざんに関し、野党が求める安倍昭恵首相夫人の国会招致を拒否する考えを示した。「参考人の対象には全くならない」と国会内で記者団に述べた。
自民党の森山国対委員長は12日、森友学園を巡る決裁文書改ざんに関し、野党が求める安倍昭恵首相夫人の国会招致を拒否する考えを示した。「参考人の対象には全くならない」と国会内で記者団に述べた。
決裁文書の書き換えを巡り、会計検査院は12日、野党の会合で「財務省から提出された書類は基本的に書き換え後のものだった」と説明し「2種類の文書が存在することには検査中から気付いていた」と明らかにした。
今回の問題について東京のNPO法人情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は「情報公開や公文書管理の法律や制度は行政が行ってきた活動を正しく記録していることを大前提に作られていて、今回のように事実関係をごまかされると行政が適切かどうか国会や国民が議論ができなくなるし、情報公開しても改ざんされた資料が出てくるのではないかと疑わなくてはいけなくなる」と批判しました。 また、麻生副総理兼財務大臣が、書き換えが佐川前理財局長の国会答弁に合わせるため理財局内で行われたと述べたことについて、「麻生大臣らが最初から佐川前局長に売却の経緯をつまびらかにするように指示をしていれば今回のような問題が起きなかった。佐川前局長だけの責任にせずに政治が責任を負うべきだ」と述べました。
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