年俸制は、残業代の考え方などで誤った運用をされているケースが少なくないのだとか。もしも自分の勤めている会社が年俸制になったら? 転職先が年俸制だったら? そんな時に役立つ情報をたっぷりとお届けします。 年俸制ってどんな制度? 月給制とどう違う? 年俸制とは、社員の給与の金額を1年単位で決定し、その金額を分割して支払う給与形態のことです。この「1年単位の給与」のことを「年俸」と言い、社員と会社は、1年の給与総額を合意し、1年ごとに更改、合意の上で給与額が決定されます。年俸額の決定方法は著しく不合理でなければ、法律上特段の制限はありません。年棒額の決め方は会社によってさまざまですが、大企業では賃金規定に定められたルールや計算式に基づいて決定され、中小企業では経営者から社員に年俸額を提案し、社員がそれを受け入れることで決まる、といったケースが比較的多く見られます。 年俸制で気を付けなければいけな
政府は10日の閣議で、公務員らの機密漏洩に厳罰を科す特定秘密保護法の施行から5年が経過したのを受け、施行令改正と運用基準の見直しを決定した。法の適用対象だった70の行政機関について、検察庁など42機関は5年間で特定秘密を保有した実績がなかったとして除外した。対象は警察庁や外務省など28機関と大幅に減る。 秘密保護法は平成26年12月に施行された。国の安全保障に関する重要情報を特定秘密と位置付け、行政機関に厳格な保全を義務付けている。 除外される42機関には検察庁以外にも復興庁、国税庁、会計検査院、首相が本部長を務める総合海洋政策本部や知的財産戦略本部も含まれる。引き続き適用対象となる28機関は警察庁、外務省のほか、内閣官房や国家安全保障会議(NSC)、防衛省、金融庁など。
労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年法律第49号)は、労働基準(労働条件に関する最低基準)等を定める日本の法律である。 施行が間近に迫っていた日本国憲法第27条の趣旨及び当時の労働情勢を鑑みて[1]、第92回帝国議会に法案提出。議会での協賛を経て1947年(昭和22年)3月28日裁可、同年4月7日公布、一部の規定を除き同年9月1日施行。略称は、労基法(ろうきほう)である[2][3]。先に制定された労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれる。 労働基準法は、近代市民社会の契約自由の原則を修正して労働者を保護する労働法の一つで、主たる名宛人は使用者である。労働組合法に代表される集団的労働関係法に対して、個別的労働関係法に位置づけられる。また、任意法規に対し、強行法規に位置づけられる。なお、労働基準法に定める最低基準以上の労働条件については、原則として、契約自由の原則による。
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