野党時代ではありますが、憲法改正草案は、全所属議員の参加が可能である憲法改正推進本部及び小委員会において70回以上の会議を経て取りまとめ、党の最高議決機関である総務会で3回の議論を経て決定したものです。 https://t.co/yLiRqVKJZ0
野党時代ではありますが、憲法改正草案は、全所属議員の参加が可能である憲法改正推進本部及び小委員会において70回以上の会議を経て取りまとめ、党の最高議決機関である総務会で3回の議論を経て決定したものです。 https://t.co/yLiRqVKJZ0
中小企業の従業員らが加入する協会けんぽの昨年度・平成27年度の決算は、加入する従業員の増加や賃金の上昇で保険料収入が増えるなどしたため、6年連続の黒字となる2400億円余りの黒字となりました。 一方、支出は、加入者の医療費が伸びたことなどから、前の年度より2656億円多い8兆9965億円となりました。 この結果、昨年度の収支は2453億円の黒字となりました。協会けんぽの決算が黒字となるのは6年連続です。 これについて、全国健康保険協会は「黒字にはなったものの、高齢者医療への負担金が支出の4割程度を占めていて、負担は重く、1人当たりの医療費の伸びも賃金の伸びを上回っていて、楽観できる財政運営ではない。高齢者医療への負担を軽減するため公費投入を拡充させるなどの改革が必要だ」としています。
天皇陛下が、数年内に天皇の位を皇太子さまに譲る「生前退位」の意向を、宮内庁の関係者に示されていることを踏まえ、政府は今後、対応を検討するものとみられますが、「生前退位」に向けた皇室典範の改正などには課題が山積しており、相当な議論が必要となるという見方も出ています。 これについて、麻生副総理兼財務大臣は15日の記者会見で「公務に非常に負担がかかるというのであれば、どう対応していくかは、政府で考えなければならない」と述べたほか、高市総務大臣は「公務の負担をできるだけ少なくしていこうと多くの人が思っている。政府としても極力考えていかなければならない」と述べました。 政府は、天皇の退位について、皇室制度を定めた皇室典範には規定がなく、「生前退位」には皇室典範を改正するなどの必要があることから、天皇陛下自身が表すお気持ちなども踏まえて、今後、対応を慎重に検討するものとみられます。 ただ、政府関係者の
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