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ニューヨーク証券取引所で8日、システムにトラブルが発生し、午前11時32分(日本時間の9日午前0時32分)から、すべての取り引きができない状態となっています。
最初に言っておきます。私はモバイル業界をとりまく現状に対して問題を感じていた一個人です。ジャーナリストでもどっかの会社のおえらいさんでもなく、コネも何もない普通の人間です。Twitterのフォロワーも30人くらいしかいない普通の人です。 そんな私の呼びかけに対してなんと1000人以上もの人間が同意と支持を示してくださいました。当初50人程度で考えていたため本当に驚きました。それもたったの3日間でです。更に支持の書き込みは減る気配が無く今なお増え続けています。 夜中であっても3分おきに1通のペースで届き続ける「新着コメントアリのメール」どんどん増えていくコメントを見ていると「共感ありがとうございます!」という気持ちと、「これだけ増えてしまったら素人の私は何も出来ない」という気持ちが入り交じっています。当初想定していた方法での集団訴訟もこの規模になると難しいものがあります。そこで恥を偲んでここ
ぽこぽこ @gashin_shoutan 在日コリアンが強制退去となるとのデマの「期日」7月9日がいよいよ明日に迫りましたので、遅まきながらいろいろと補足しておきたいと思います。連投となりますがご容赦いただければ幸いです。以下、当該デマを便宜的に「7月9日デマ」と呼びます。 twitter.com/gashin_shoutan… 2015-07-08 00:18:36 ぽこぽこ @gashin_shoutan 在日コリアンが在留資格を失い強制退去となるとのデマが「期日」と定める7月9日まで1週間を切りました。もちろん根も葉もない嘘ですが放置すれば触発され先鋭化した人々が10日未明から憎悪犯罪に走る恐れもあります。事実かのごとく流布する人が身近にいたならばどうか即刻やめるよう厳重注意を。 2015-07-03 00:21:03 ぽこぽこ @gashin_shoutan まず先のツイートでは「
世界遺産の負の側面をめぐって、あいかわらず日本政府がよくわからない見解を出している。 http://www.47news.jp/CN/201507/CN2015070601001965.html 政府は6日、世界文化遺産登録が決まった「明治日本の産業革命遺産」に関し、朝鮮半島出身者が一部施設で「労働を強いられた」とした5日の日本政府の陳述は「強制労働」を意味しないとの対外説明を本格化させた。違法性を帯びる「強制労働」を日本が認めたとの印象が広がれば、韓国で元徴用工の請求権問題が蒸し返される可能性が高まると判断した。 どのように「労働を強いられた」と「強制労働」の違いを説明するのか、さまざまな理屈がひねりだされている。 そうした強制労働を否認する意見に、ひとつ興味深いものがあった。[twitter:@archilys]氏のツイートだ。 ツイッターでは似たような主張をいくつも見つけることができ
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