ネットでの映像を見ましたが、表現が不適切だとしても、大阪府警の警官が一生懸命命令に従い職務を遂行していたのがわかりました。出張ご苦労様。 https://t.co/W1oS7Gko1e
ネットでの映像を見ましたが、表現が不適切だとしても、大阪府警の警官が一生懸命命令に従い職務を遂行していたのがわかりました。出張ご苦労様。 https://t.co/W1oS7Gko1e
国立国会図書館は、従来、定期購入している海外の雑誌や新聞の取次業者を随意契約で決めていましたが、会計検査院が調べたところ、およそ3700タイトルは複数の業者が取り扱っていて、本来は入札にかける必要があったことがわかりました。 国の機関は、複数の業者が取り扱っている物品を購入する場合、予定価格が少額のものでもまとめて契約するなどして、原則、入札を行わなければならないと法令などで定められています。会計検査院は、およそ3700タイトルを随意契約で購入する合理的な理由はなかったと判断し、その費用にかかった9億円余りの支出を不適切だったと指摘する方針です。 国立国会図書館は、来年の購入分から取次業者を原則、入札で決めるよう改める予定だということで、「随意契約のほうが安定的に仕入れられると考えていたが、随意契約の理由にはならないので改めた」としています。
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