TSUTAYAで知られる「カルチュア・コンビニエンス・クラブ」(CCC)を指定管理者としてオープンした佐賀県の武雄市図書館など、地域における図書館運営をテーマにしたシンポジウム「経済政策フォーラム 株式会社の図書館運営が地域を変える」が3月13日、東京・永田町で開かれた。シンポジウムでは、CCC執行役員の高橋聡さんが4月でオープンから1年を迎える武雄市図書館について講演。「武雄市の町が変わりつつある。図書館による経済効果は、広告換算だけで20億円になる」と語った。
奈良市の現職職員が市営住宅に入居し続け、4年余の家賃約250万円を滞納していた問題は、なぜ懲戒免職にならなかったのかと、ネット上で疑問が上がっている。 「差別行政を絶対に許さん!!」「部落をなめんな」 奈良地裁の係官らが2013年11月12日、男性職員(55)を強制退去させるため部屋に踏み込んだとき、ドアの内側には、こんな殴り書きが貼ってあった。 それ以前も、400万円余を滞納していた! この男性職員は、06年9月から奈良市営住宅の3DK家賃を滞納し続け、再三の督促にも応じてこなかった。現在は、保護第2課の主任をしているが、その間に一時、市営住宅を扱ってはいないものの、滞納整理課の係長もしていたという。 しかし、市は、11年12月に賃貸契約を解除し、翌12年2月に未払い家賃の支払いと部屋の明け渡しを求めて職員を奈良地裁に提訴した。これに対し、職員は、2か月後に家賃全額を支払ったものの、裁判
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