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ロシアのプーチン首相の来日に合わせ、日本とロシア両政府が12日、日露原子力協定を締結した。これにより、日本企業による国産原子炉をはじめとした原子力発電ビジネスが大きく広がる可能性が出てきた。世界的に原子力発電需要が高まるなか、ロシアも多くの原発新設を計画しており、東芝や日立製作所、三菱重工業などにとって追い風になるのは間違いない。 ◆30基新設の可能性 今回の日露協定は、原子力発電技術の海外展開を加速したい日本と、技術を求めるロシアとの思惑が一致し、締結につながった。二階俊博経済産業相は、この日の閣議後の会見で「今まで政治的な理由もあり、なかなか手が届かなかったが、今はむしろロシア側が積極的な対応を示している」と述べ、原子力にからむ日露の関係強化に期待感を示した。 ロシアでは27基の原発が運転中だが、発電量に占める比率は16%にとどまる。ロシア政府は2020年に同比率を25〜2
食料安全保障強化に向けた新たな取組 制定から約二十年が経過した食料・農業・農村基本法について、我が国農業を制定時からの取り巻く情勢の変化や「食料安定供給・農林水産業基盤強化本部」での総理からの指示も踏まえ、基本法の総合的な検証・見直しに向けた検討を進めています。 基本法検証部会:農林水産省 (maff.go.jp) 食料安定供給・農林水産業基盤強化本部:農林水産省 (maff.go.jp) これに関連し、不測時の基本的な対処方針や法令で新たに措置すべき事項、関係省庁の役割分担等を検討及び整理するため、「不測時における食料安全保障に関する検討会」を開催しました。 不測時における食料安全保障に関する検討会:農林水産省 (maff.go.jp) この検討会での議論を踏まえ、国民生活・国民経済への影響が生じる事態を防止するため、必要な対策を政府一体となって早期から措置を行う「食料供給困難事態対策法
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