賃貸マンションの契約更新の際に「更新料」の支払いを求める契約条項は、消費者契約法に反するとして、京都府長岡京市の20歳代の男性会社員が、支払い済みの更新料など46万6000円の返還を家主に求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。辻本利雄裁判長は「入居者の利益を一方的に害する契約条項」と認定、同法に基づいて、更新料の契約条項を無効とする初の判断を示し、家主に請求全額の支払いを命じた。 国土交通省によると、更新料が設定された賃貸住宅は、京都や首都圏などに約100万戸あるとみられる。同種訴訟では、更新料は有効との判断が地裁段階で続いており、他の訴訟にも影響を与えそうだ。 判決によると、男性は2006年4月、京都市下京区のマンションに、賃料月5万8000円、2年ごとの契約更新時に賃料2か月分の更新料を支払う、との契約で入居。08年の更新時に11万6000円を支払ったが、同5月末に退去した。 裁
いやびっくり。PEないからといって払ってなかったんだ。あれだけ手広く商売やっていながら、凄い強弁だぜ。 アマゾンに140億円追徴 国税局「日本にも本社機能」 http://www.asahi.com/national/update/0704/TKY200907040278.html 「センター内にPEが存在するとして」… さすが国税、言うことのレベルが違うぜ。契約上はこうだけど、実態はああだから課税ね、というのは力強い。これだと、日本でAmazonが裁判を起こされて、米本社が対応をAmazonJapanに委託してる状況が出ていれば、AmazonJapanそのものもPEとしての実態があるので税金を払えと言われるんでしょうかね。
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