読みたい本を無料で借りられる図書館は、読書好きには、なくてはならない存在だ。 滋賀県は、県民1人あたりの公共図書館での貸出冊数が7年連続全国トップで、〈図書館先進県〉とされる。折しも今年は「国民読書年」。日頃は本に縁のない人も、図書館に足を運んでみてはいかが。 日本図書館協会の2008年度統計によると、公共図書館は全国に3144館、滋賀には48館ある。貸出数は1位の滋賀が県民1人あたり8・69冊で、2位は東京の8・55冊。全国平均は5・29冊で、滋賀は02年度以降、1位を続けている。 実は、その滋賀も30年前は、県内の公共図書館が5館しかなく、貸出冊数も1人あたり0・6冊で、全国最少レベルだった。県は1970年代後半〜80年代初めに図書館の振興策に取り組み、市町に補助金を出して図書館開設を働きかけた。 80年には、「移動図書館」など先進的な取り組みで知られた東京都日野市の図書館長(当時)を
情報流出・蔵書検索が「サイバー攻撃」か? 三菱電機の子会社が全国の公立図書館に納入している図書館システムで、トラブルが相次いでいることが28日、分かった。 図書館利用者100人以上の個人情報が流出したほか、蔵書を検索しただけで「サイバー攻撃」と誤解された男性が偽計業務妨害容疑で逮捕され、その後、システムに原因があったことも分かった。同社は近く調査結果を公表し、関係者に謝罪する。 問題となっているのは、三菱電機インフォメーションシステムズ(MDIS、本社・東京)が開発したシステムで、全国の約70自治体に提供している。 このうち、個人情報が流出したのは愛知県岡崎市、東京都中野区、岐阜県飛騨市の公立図書館。最も多かった岡崎市の図書館の場合、2005年7月以降、計163人分の氏名や電話番号、本の貸し出し状況などが全国の37図書館のサイトに複写され、誰でも閲覧できる状態になっていた。 MDISによる
四国中央市の市立図書館(4館)の管理運営が、同市のNPO法人「紙のまち図書館」(森川啓子理事長)に委託され、1日、新体制がスタートした。市の指定管理者制度に基づいた措置で、経費削減のほか、民間活力による住民サービス向上などが目的。県内で公立図書館の運営がNPO法人に全面委託されるのは初めてという。 運営の対象は、三島、川之江、土居、おやこの全4館で、児童書や小説、専門書など計約36万冊を所蔵している。 図書館の年間経費は約1億6000万円。財政難のため、各部署で経費削減を検討していた市は2006年、有識者や市民らによる図書館指定管理者検討委員会を設置。運営方法や司書ら市臨時職員の雇用問題を話し合う中、委員の一人で、市内で約30年にわたり読書会を催してきた森川理事長が「図書館運営のNPOを設立したい」と提案し、了承を得た。市によると、委託によって約2000万円削減できるという。 NPOは昨年
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