--5年前は否決の民意。非常に僅差だったが。 大阪都構想について再度、大阪市民の意思を聞くのは不合理ではない。世の中の状況は5年もたてば大きく変わる。ビジネスの世界では5年もたてば隔世の感だ。政治の場においては最新の民意が尊重されるべきで、環境・状況の変化に応じて過去の決定を変えるのは当然のことだ。 --5年が経過し、大阪市民の考え方は変わったか。 変わっている。前回の住民投票での説明は、府と市を合わせてどうなるのか、全て頭の中で考えた、抽象的で理論的な話だった。だから有権者にピンと響かず否決された。でも今は、松井(一郎・前大阪府知事、現大阪市長)さん、吉村(洋文・前大阪市長、現府知事)さんの体制になって、府市一体の力を実感・体感してもらっている。象徴例がコロナ対策。他の府県や政令市と比較しても、対策を講じるプロセスは非常に円滑だった。今までなら、知事と市長がそれぞれの対策をPRし、整合性