“「私はフェミニストじゃない」というのは「私は性差別主義者」だということです。” です! https://t.co/oqVsUmh29G
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思いやり予算、4.5倍に 米政権、80億ドル要求―日本側の反発必至 2019年11月16日14時38分 米海兵隊の輸送機オスプレイが駐機する米軍普天間飛行場=2018年2月、沖縄県宜野湾市 【ワシントン時事】トランプ米政権が2021年度以降の在日米軍駐留経費の日本側負担(思いやり予算)について、現状の約4.5倍に当たる年約80億ドル(約8640億円)への増額を要求したことが15日、複数の関係者への取材で分かった。思いやり予算を定める特別協定の更新に向けた日米交渉は来年本格化する見通しだが、大幅な増額を突き付けられた日本側が反発するのは確実だ。 同盟国の防衛負担に不満=日本にも言及-米大統領 トランプ政権は同盟国に「応分の負担」を求め、米軍駐留を受け入れる各国に負担増を要求している。ただ、米軍の海外展開が米国の国益や安全保障戦略に大きく寄与しているのは疑いない。「法外な要求」は同盟国における
コンビニ大手のセブン‐イレブン・ジャパンは、加盟店の経営の相談にあたる本部の社員が、加盟店のオーナーに無断で商品を発注する事案がことし2件見つかり、本部の社員2人を懲戒処分にしたことを明らかにしました。 無断で商品を発注することはオーナーの経営の独立性を脅かすことにつながり、会社の就業規則で認められておらず、セブン‐イレブン・ジャパンは無断で発注した本部の社員2人を懲戒処分にしたということです。 懲戒処分の内容については明らかにしていません。 セブン‐イレブン・ジャパンの永松文彦社長は15日開かれた国の有識者検討会のあと「社員には店の売り上げを伸ばさないといけないという数字に対するプレッシャーがあったと思っている。こうした事案は過去にもあったと聞いていて、社内の風土を全体的に見直さなければならない」と述べ、加盟店の相談にあたる社員の人事評価の在り方を、見直す考えを示しました。
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