最近、経済産業省は2009年6月16日の政府閣議決定に基づき、朝鮮共和国に対する新たな「制裁」措置の一環として「輸出貿易管理令等の改正により北朝鮮を仕向地(発送先)とするすべての品目の輸出を禁止する等の措置を講」ずることにより、在日朝鮮人の人びとが朝鮮に送ろうとする郵便物や生活必需品などの小荷物をも送れないようにしています。 これは、「拉致、核、ミサイル」を前面に押し出した日本政府による敵視政策の延長で、その実行範囲がついに人道的領域にまで及んだ点でより深刻であり、無法(反人道)な措置として厳しく非難されなければなりません。 MLからの転載です。 経済産業省が正式に発表した追加制裁の内容は以下の通りです。 (同省ホームページより) ① 北朝鮮を仕向地とするすべての貨物について、経済産業大臣の輸出承認義務を課すことにより、輸出を禁止する。(輸出貿易管理令第2条第1項第1号の2関連等の改正)
記事番号:5284 (1998年11月15日 20時55分29秒) ルールと差別----あるいは、人工衛星と金嬉老事件。 http://www.han.org/oldboard/hanboard3/msg/5284.html ○○さんは朝鮮民主主義人民共和国の人工衛星打ち上げについて、次のように述べています。 #4999 >北朝鮮が打ち上げに関し事前通告しなかった事。 >宇宙ロケットの打ち上げについては、それを事前に国際機関に通告し、それを公表するのが >国際的なルールになっています。それにより予想飛行経路上の航空機や船舶等に対して警告を >発して、十分退避する時間を与えてから堂々と発射するのが国際社会の常識です。 >ルールは守るべきでしょう。私はそう思います。 まず宇宙条約(1967)についてみると、その第11条は宇宙探査に関する情報提供につい て次のように定めています。 「条約の当事国
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