第72期の司法修習生が企画するシンポジウム「7月集会」が7月14、15日に京都教育文化センター(京都市左京区)で開催される。司法修習生にかぎらず、学生、社会人など、だれでも参加可能だ。 シンポは毎年開催。今後、法曹の世界に進む全国の修習生たちが、自分たちの問題意識をもとに議論して、テーマを企画している。 今年の全体会テーマは「同性婚」。講師は南和行弁護士、三輪晃義弁護士、そして一般社団法人fairの代表理事・松岡宗嗣さん。全体会では、弁護士夫夫を描いた映画「愛と法」を上映し、LGBTQに関する学びを深める。 ほかに、9つの分科会があり、「技能実習生」や「専門職の過重労働」、「累犯障がい者の更生支援」など多岐にわたる社会問題を取り扱う。 参加する司法修習生、司法試験や予備試験の受験生、学生には交通費・宿泊費の補助が出る(事前の申込みが必要)。 実行委員は「今の社会を考えるうえで重要なテーマを
取り調べ室に入る時に、警察官からスマートフォンを持ち込まないように言われたーー。警察で任意で取り調べを受けているという人が、弁護士ドットコムに相談を寄せました。 相談者は、取り調べ内容や調書に書かれていることを把握するために録音するつもりでいました。警察は「管理権」などと言ったそうですが、どういった法律から持ち込み禁止になっているかは言われませんでした。 被疑者がスマートフォンを持ち込んだり、取り調べを録音したりする行為を禁止する法律はあるのでしょうか。小笠原基也弁護士に聞きました。 ●直接的な法律はない スマホ持ち込みや取り調べの録音は、法律で禁止されている行為なのでしょうか。 「任意での取調にスマホや録音・録画機器を持ち込んではいけないという直接的な法律はありません。 他方で、警察署も公営の施設なので、施設の管理者には、施設としての本来的機能を発揮するために必要な一切の措置をとることが
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