タクラミックス @takuramix 「老人を都会に集めれば良い」 「限界集落は廃村にしてコンパクトシティ構想で…」 「人手不足なら外国人を受け入れれば…」 といった話に共通して感じるのが、 「人間を簡単に移動交換出来ると思ったら大間違いだよ(-_-;)」 って事です。 人間には意志や感情という「物」には無い面倒なもんがあるんで 2019-04-21 08:05:42
公務員の「非正規化」が地方自治体で進んでいる。総務省の調査で長崎県佐々(さざ)町が全国トップの66・0%に達するなど、93の自治体で非常勤や臨時採用の職員が5割を超えた。人件費削減で正規職員が減らされ、身分や収入が不安定な非正規職員が行政サービスを担うようになってきている。 市営バスを運営する北九州市交通局。1月現在、正規職員20人に対し、非正規職員が141人で87%を占める。1995年度末はその逆で、正規195人に対し、非正規34人だった。非正規職員の時給は1180~1580円で、扶養手当や退職金はない。 運転手として20年間働く浅岡信吾さん(56)は「拘束時間が長く、賃金が安い。きつくて辞める人が多い」。公休や時間外に働いて生活費を稼いでいるが、体力的にきついこともある。「人の命を預かる責任の重い仕事。大変さに見合った収入にしてほしい」 市交通局によると、市営バスの経営は赤字の年も。非
水道などの公共部門で民営化を推進している内閣府民間資金等活用事業推進室で、水道サービス大手仏ヴェオリア社日本法人からの出向職員が勤務していることが29日、わかった。今国会で審議中の水道法改正案では、水道事業に民営化を導入しやすくする制度変更が争点となっている。 この日の参院厚生労働委員会で、社民党の福島瑞穂氏が指摘し、推進室が認めた。推進室によると、昨年4月に政策調査員として公募で採用し、海外の民間資金の活用例の調査にあたっているという。 今回の民営化の手法は、コンセッション方式と呼ばれ、自治体が公共施設の所有権を持ったまま、運営権を民間企業に売却できる。政府は、水道のほか空港や道路を重点分野として導入を推進。下水道では今年4月に浜松市が初めて取り入れ、ヴェオリア社日本法人などが参加する運営会社が、20年間の運営権を25億円で手に入れた。 水道はまだゼロだが、今回の改正案に、導入のハードル
「残業代ゼロ」制度が提案される5月28日、産業競争力会議の雇用・人材分科会(主査 長谷川閑史氏・武田薬品工業代表取締役)が、「個人と企業の持続的成長のための働き方改革」という文書を公表し、その中で「3.新しい労働時間制度の考え方」を発表しています。これは、メディアでも取り上げられているいわゆる「残業代ゼロ」制度です。 原文(PDF) 報道もたくさんされています。 朝日新聞「残業代ゼロ」案修正へ 幹部候補に限定、年収は問わず 日本経済新聞 労働時間規制を緩和 高度専門職、働き方柔軟に SnkeiBiz 労働規制見直し、対象議論 競争力会議 新制度導入へ提案 しんぶん赤旗 残業代ゼロ 導入方針 産業競争力会議 労働時間規制なくす この案は、あまりにつっこみどころの多い提案なので、何から伝えればいいのか分からないまま時は流れるのですが、今回は超基本的なところから考えてみたいと思います。 残業代っ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く