順当にオカルト染みてきましたな🤔 https://t.co/O7lHWGFzeb
河村市長が「不正じゃなく無効だ」とか言い訳してたけど、明白な不正行為だよねぇ。実際に本人がやったかどうかはともかく、現職市長が大規模な地方自治法違反に荷担したんだから最低限辞職してもらわんと。
"左翼学者たちは「日本学術会議を手に入れた」と思い込んだ。そこは、カネと名誉が思いのままになる「左翼の楽園」だった" 某ジャーナリストが書いたとある記事に上記のような文字列があって、妄想が行き着くとこまで行ってるなぁと思いました。
ポル・ポトみたいなのが万一総理大臣になったとしても無茶苦茶なことができないように政府の権限を法で縛ってるのだし、内閣法制局はじめ行政の一貫性や法的整合性を保つ仕組みが色々あるのに、それを今のノリだけでぶっ壊すんだから、現政権は極左と呼ぶのが適切だし、まさに文化大革命前夜ですよ。
税金が投入されてる「からこそ」学問の自由がフルスペックで保障されなきゃならんのよ。税金以外はつまるところ誰かの金なんだからスポンサーの意向を完全に無視できず、真の学問の自由は成立しえない。「税金が投入されてるんだから時の政権の意向に従え」とか学問の自由を根本から破壊する発想ですよ
つうか色々情報も上がってきてるだろうから、知らないはずないよな。大部分の大学図書館が学内者向けには既に開いてることも、今の教授会には大学運営に関する決定権なんか皆無に等しいことも。まぁ橋下徹と一緒になって大学叩きすれば「やってる感」をひねり出せるという戦略でしょう。クソが。
唖然としたんだが、Dappiとか小松靖とかこの記事を根拠に「野党こそGoToキャンペーン早くやれと言ってた!」とか言ってるのね。このヒアリングは野党議員がキャンペーンの制度上の不備や実効性への疑念を指摘しただけのもので、「早くやれ… https://t.co/vNCWy6cPhO
だよねぇ。部下が違法な提案を上げて来て、それをトップが承認したことによって業務に大きな混乱が生じたら、部下以上に責任を問われるべきはトップ。なのに安倍政権は財務省の公文書改竄事件が典型的なように、ずっと「部下(官僚)が悪い」とだけ言い張って、まともに責任を取らずに来たからね。
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