はじめにゼンショーホールディングス(以下「ゼンショー」)に宛てた「『すき家』の労働環境改善に関する第三者委員会」の調査報告書(平成26年7月31日付)を読んだ感想としては、まず、形式だけの調査ではなく、それなりに実態に踏み込んだ調査であるとの第一印象を受けた。 本来であれば、企業が労働基準法を守っていないことは恥ずべきところであるが、労基法を守っていないことを赤裸々に記載しているところに第三者委員会の本気度は認めることができ、これを公表したゼンショーにも、その態度自体は、それなりに肯定的評価をすることはできる。 なお、批判的検討としては、次の記事が参考になる。 すき家の第三者委員会報告書雑感(渡辺輝人) 労働基準法違反の蔓延報告内容についてであるが、目を覆うばかりの労基法違反が蔓延していることが明らかになった。 列記すると、 正社員にもクルー(アルバイト)にも発生している慢性的な長時間労働
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人事院勧告が来週にも出されようとするなか、あらためて「公務員バッシング」について考えておきたいということで、石川康宏神戸女学院大学教授の指摘「公務員バッシングの正体」を紹介します。これは、国家公務員労働組合大阪地区連合会、憲法を行政に生かす大阪の会、国家公務員労働組合近畿ブロック会議の合同で開催された「国公労働者のつどい」(2012年9月15日)の記念講演を私が整理し雑誌に掲載したものの一部です。 国民の不満をそらす世論操作生贄に差し出される公務員公務員バッシングの問題は、いくつかの角度からとらえることができます。一つは、今の政治に対する国民の不満の矛先をかわすための生贄にされているという問題です。 「構造改革」の政治が長く続き、大企業が潤えば今に国民も潤うと言われてきました。結果的に大企業だけは潤って多くの国民はますます貧困になってしまいました。公務員だけでなく日本の平均的な世帯の所得は
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フジテレビ系で放送中のアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス新編集版」第4話の放送が長崎県佐世保市の同級生殺害事件を受けて放送中止となった件で、同アニメの監督を務める塩谷直義氏は31日、自身のTwitterで謝罪した。 31日深夜に放送予定だった第4話は、女子高生の猟奇殺人事件をめぐるストーリーだった。同日、同アニメの公式Twitterは、「内容的に現在放送するのにふさわしくないという判断があった」と放送中止を発表。次週放送予定の第5話を繰り上げて放送し、今後第4話を放送する予定もないと伝えた。 放送中止について塩谷氏は、「エンターテイメントを制作している以上は、時勢に関わらず放送して楽しんでもらえるモノを作り、皆様にお届けする。それが出来ないのは、ただただ監督の責任です」と謝罪している。
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