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借りたお金は返さないといけないというのは古今東西、共通のルールだろう。政府だって同じ。借りたものは必ず返す。万一返せなければ財政は破綻(はたん)し、国民への行政サービスが提供できなくなる。 政治家にとってそんなことは常識中の常識だ。もちろん現実は理想通りいかない。増税や歳出削減は不人気政策なので…
安倍晋三首相は5日の経済財政諮問会議で外国人労働者の受け入れ拡大を表明した。人手不足が深刻な建設や農業、介護など5業種を対象に2019年4月に新たな在留資格(3面きょうのことば)を設ける。原則認めていなかった単純労働に門戸を開き、25年までに50万人超の就業を目指す。(関連記事経済面に)国際的な外国人労働者の獲得競争は激しい。今回の政府の事実上の方針転換は一歩前進だが、国際基準に照らすとまだま
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