慰安婦問題をめぐり、政府は12日の日韓外相会談を受けて、元慰安婦への支援事業に充てられる10億円を速やかに拠出するため、手続きを進めることにしています。一方で、ソウルの日本大使館の前の少女像の撤去はめどが立っておらず、韓国側の一層の努力を促していく方針です。 これを受けて、政府は日本側が拠出する資金は、医療や介護関係に充てられることを想定していて、10億円を速やかに拠出するため手続きを進めることにしています。 岸田大臣は12日、記者団に対し、「資金の支出が完了すれば、日韓合意に基づく日本側の責務は果たしたことになる」と強調しました。 一方で、去年12月の日韓合意で、韓国側が「適切に解決されるよう努力する」とされた、ソウルの日本大使館の前の慰安婦を象徴する少女像については、撤去のめどがたっておらず、自民党内などからは不満の声が上がっています。 これに関連して、外務省幹部は「日本は行うべき事は
あと、天皇を任期制にすればいいと思います。任期は10年かつ75歳定年くらいにすればと思いますね。 日本国憲法 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html そもそも血統による世襲は憲法第一条の「日本国民の総意に基く」とは言えませんから、「日本国民の総意」にふさわしく選挙で天皇を選ぶべきだと思ってます。 その結果、竹田恒泰氏のような人物が天皇になったとしても、それはそれで「日本国民の総意」ですからやむを得ません。ギャグで身を滅ぼすというのもある意味、今の日本にふさわしいとも思いますし。 天皇を選挙制にした場合、抵触しそうなのが第二条です。 日本国憲法 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところに
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