学問の自由の侵害には当たらない。 科学者で構成する政府機関「日本学術会議」が推薦した新会員候補の一部について、政府が任命を見送った一件だ。 任命権は菅義偉首相にあるのだから当然だ。日本学術会議法は、会員を学術会議の推薦に基づき首相が任命すると規定している。会員には特別職の国家公務員として手当も支払われる。 日本学術会議に対する菅政権の人事介入との批判もある。学術会議法で「独立して職務を行う」との規定があるが、広義では行政機関の一員である。学術会議が推薦した会員をそのまま任命する従来のやり方こそ、改めるべきだ。 新会員候補の一部の任命見送りは、加藤勝信官房長官が1日の会見で表明した。現行制度になった平成16年度以降、推薦候補が任命されなかったのは初めてだ。外れたのは候補者105人のうち法律学者ら6人だった。見送りの理由は明らかにしなかった。1人はテロ等準備罪を新設する改正組織犯罪処罰法につい
知人が生活保護の受給者かつ喫煙者なのだが、 今までは「生活保護受けてるのにタバコ吸うってどうなんだよ。万一それで肺ガンになったら、その治療費は国民の税金から出されるんやぞ?( ※ 生活保護の場合、医療費の自己負担はない)」って思ってたんよ。 でも その理屈で考えると、生活保護受給者は酒を飲む資格もないことになるし(それで肝臓がやられたら以下略)、 暴食したり、コーラやポテチのような不健康な食べ物を食べたりする資格もないことになる(それで生活習慣病になったら以下略)。 さすがにそこまでは行き過ぎだと思うのよなぁ。 となると、生活保護の受給者に常識的に許される「身体に悪い嗜好品」ってどこまでの範囲なんだろな。皆どう思う?
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