何だかヘンである。来春から高校で使われる教科書検定が終わったのだが、日本史Aで大阪府などが進める教職員への国旗掲揚や国歌斉唱の義務づけを「強制」と表現した教科書が合格したのだ。 国旗国歌法を題材に取り上げたこの教科書は当初、「政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし現実はそうなっていない」と記述していた。これに検定意見がつき「しかし」以下の件が「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と修正された。 自治体名を具体的に述べてはいない。しかし、これが橋下徹大阪市長率いる大阪維新の会の教育改革を指すことは容易に読み取れる。強制という言葉自体にネガティブな語感はない、と国は釈明しているがそうだろうか。かつて「徴用」という言葉がいつの間にか「強制連行」となり、独り歩きし、国益を損ねた。こうした出来事への反省はあるのだろうか。
気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 4月も半ばに入り、多くの企業で大学を卒業したばかりの新卒社員が続々と職場にやって来ている。『日経ビジネス』4月9日号のリポート「混乱の原因は対話不足」では、近年の新卒社員への対応の仕方についてまとめた。彼らとどのように接するべきかと悩む上司や先輩社員は、本誌記事を参考にしてほしい。 このリポートでは、入社1~3年目の社員が起こした「トンデモ行動」、つまりこれまでの常識では考えられない彼らの「奇行」について、事件簿という形でまとめている。 「仕事を途中で放り出して帰ってしまった」、「親が職場に乗り込んできた」など、一例を挙げるだけでも衝撃的な「事件」が並ぶ。 とかく近年の新人はこれまでとは異質な存在として見られがちだ。何しろ育ってきた社会環境が
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く