公立高校の入学願書にある性別欄について、大阪府と福岡県が2019年春の入試から廃止を決めたほか、神奈川県や熊本県など14道府県が、20年春以降の廃止を検討していることが分かった。自分の性別に違和感を持つトランスジェンダーなど、性的少数者への配慮を理由としている。 全国の自治体では、性的少数者への配慮から市民が提出する申請書などの性別欄の廃止が進んでいる。大阪府と福岡県が、19年春の入試から入学願書の性別欄を廃止すると決めたのを受け、朝日新聞が、全国47都道府県の教育委員会に昨年11~12月、アンケートを実施した。 入学願書は、入試の際に志望校に提出する書類で、住所や氏名などを生徒が記入する。大阪と福岡以外の45都道府県では、性別欄があった。多くは男女の別を選ぶ選択式で、記述式のところもあった。 性別欄の廃止を検討しているとしたのは14道府県。うち、神奈川と熊本、徳島の3県が20年春の入試か