さる7月30日、エマニュエル・マクロン大統領はモロッコ国王ムハンマド6世に宛てたたった一通の書簡によって、モロッコの西サハラ統治を認める決定をした。それは国際法を無視しただけではなく、フランスとアルジェリアが保っていた関係のあやういバランスを壊すものでもあった。 →
さる7月30日、エマニュエル・マクロン大統領はモロッコ国王ムハンマド6世に宛てたたった一通の書簡によって、モロッコの西サハラ統治を認める決定をした。それは国際法を無視しただけではなく、フランスとアルジェリアが保っていた関係のあやういバランスを壊すものでもあった。 →
本ブログで真っ先に取り上げた鳩山新政権と韓国・盧武鉉前政権の類似性。 新聞各社も相次いで取り上げています。 特に日経記事の「労組寄りの姿勢も一因となって企業の海外進出が加速。雇用創出に失敗し、懸案だった非正規労働者はかえって増加した」との指摘は、本ブログの見解と見事に一致。 さらにその後の韓国を見れば、一旦対米関係がぎくしゃくすると修復に時間がかかることは明明白白。 はたして鳩山新政権に韓国の教訓は見えているのか。 熱きゆえに走り出したら止まらないのは日本人も韓国人も同じ。 それを知ってか、米国知日派からの警告が津波のように押し寄せる。 しかも、「脱米入亜」を唱えたものの、中国、それに韓国からも「大丈夫かよ」の声多数。 一刻も早くジャイアンの真の恐ろしさを韓国に聞きに行けばよい。 然もなくば、余りにも大きな代償から、鳩山由紀夫は盧武鉉と同じような結末を選ぶことになるのだろうか。 <関連記事
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