県立図書館の再編問題について県教育委員会は15日、今後のあり方を検討するため、市民らとの意見交換の場を設ける方針を明らかにした。 図書館の運営については、図書館法に基づいて協議会を設け、図書館長に意見を述べることができる。県立図書館では1954年に設置されたが、協議会以外の方法でも幅広い意見聴取が可能になったことなどを理由に、2001年3月に廃止された。 同日開かれた県議会予算委員会で、亀井貴嗣氏(公明)が「図書館協議会より開かれたものを設け、議論の“見える化”を図るべき」などと質問した。 二見研一教育局長は「教育委員会は機会を捉え、関係者や県立図書館に関心がある方々で意見交換の場を設けてきた。このような場を設けて公開し、提案をいただいて運営に役立てていきたい」などと話した。