札幌地方裁判所。 首相演説ヤジ排除事件の国賠訴訟で本日午前、警察官の尋問で傍聴席がザワつくやりとりが。 原告代理人「一般論として、警察が有形力を行使するには法律の要件を満たしていなくてはなりませんね」 警察官「…仮定の質問にはお… https://t.co/5QQpkBjQq0
どうにも信用できないってのが本音 じゃあ自民党は信用できるのか? って話になるだろうけど、立民に比べればまだマシに見えるんよ それはなぜか? 立民って票集めに使えそうな話題、目立ちそうな話題以外は地方の事を無視する政党ってイメージがあるんよ 自民は癒着が問題になるくらい地方の固定票を重視してる政党でしょ その分だけ立民よりは地方の意見を国政に反映してくれる政党ってイメージがあるんだよな 立民の方が自民より清廉だって評価する人は多いけど、それって単に地方のドサ回りみたいな泥臭い仕事をほとんどやってないってだけじゃないの? 立民の議員が地方の業者と癒着しない清廉潔白な人物というより、癒着するほど地方との関わりが無いってだけの話でしょ そんなイメージがあるもんだから例えば今進めてる地方の公共事業を、その地方の事情をよく知らない立民の方針で「無駄だから中止にします」とか勝手に決められるんじゃないか
「従軍慰安婦」などの記述削除 教科書会社5社、閣議決定で―文科省 2021年09月08日19時55分 文部科学省などが入る中央合同庁舎第7号館=東京都千代田区 文部科学省は8日、「従軍慰安婦」や「強制連行」という表現は不適切だとする閣議決定を受け、教科書会社5社が6月末までに、高校の歴史教科書など計29点について、記述を削除するなどの訂正を申請したと発表した。文科省は申請を承認したという。 「従軍慰安婦」より「慰安婦」が適切と加藤官房長官 菅首相、河野談話は継承 政府は4月、「従軍慰安婦」ではなく「慰安婦」、「強制連行」ではなく「徴用」を用いることが適切だとする答弁書を閣議決定。これを受け、文科省は5月、教科書会社を対象に異例の説明会を開き、6月末までの訂正申請を求めていた。 高校の地理歴史、公民などの検定基準は2014年に改定され、政府の統一見解を踏まえた記述とするよう定めている。 社会
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