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くだらない萌え興しで、どんどん観光資源を台無しにしていくクールジャパン。
みんな、安易に「ゾーニングすればいい」っていうけどさ。ゾーニングされるってことは、一歩間違えるとスティグマ化されて、社会的に不安定な立場に追いやられ、不動産屋とか金融機関とかからも足元をみられるようになるってことなんだよね。クレジットカードの件もその一つなんだよ。
文化庁さん、違法ダウンロードの対象拡大に反対した専門家を、ほとんど著作権法を検討する会議から外しちゃったけど、そういう極端に恣意的な人選をしてしまうと、信頼を損なうのではないかねぇ。
ダウンロード違法化は、「商品としてのコンテンツを、海賊版サイト・リーチサイトによってばらまかれる状況を止めなくてはならない」という立法事実に対応したものに絞り込まないと、真実を隠したい・議論を封じたいという意図を持った人に悪用される可能性が高いので、手当てが必要なように思う。
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