厚生労働省はデジタルマネーでの給与支払いを解禁する方針だ。給与の支払い手段は労働基準法で規制され、銀行口座が事実上、独占的な地位を占めている。この規制緩和によって、市中から預金を集めて貸し出すという商業銀行の伝統的なビジネスモデルに変革をもたらす可能性がある。【関連記事】デジタルマネーで給与 厚労省、19年にも解禁25日午前、都内のいくつかの銀行ATMを見ると、いつもより長い行列ができていた。
厚生労働省はデジタルマネーでの給与支払いを解禁する方針だ。給与の支払い手段は労働基準法で規制され、銀行口座が事実上、独占的な地位を占めている。この規制緩和によって、市中から預金を集めて貸し出すという商業銀行の伝統的なビジネスモデルに変革をもたらす可能性がある。【関連記事】デジタルマネーで給与 厚労省、19年にも解禁25日午前、都内のいくつかの銀行ATMを見ると、いつもより長い行列ができていた。
ベビーカレンダーは、子育て中の保護者(*)907名を対象に、「子育てにおけるSNS利用」に関する意識調査を実施した。 *利用したサービスの特性から、主に乳児期の子どもを育てていると推定される 9割以上の保護者がSNSを利用。利用頻度は「1日に複数回」が75%SNS利用の有無について質問したところ、子育て中の保護者の92.3%がSNSを「利用している」と回答。SNS利用者にその頻度を聞いたところ、74.5%が「一日に複数回」と回答した。 また、「妊娠・出産・0歳児の子育てに関する情報の収集に利用しているSNSは何ですか?」(複数回答可)の質問に対しては、Instagramが68.7%、LINEが44.6%となり、以下Facebook(28.5%)、Twitter(24.3%)、YouTube(12.6%)と続いた。 情報収集にはネットも活用。信頼するのは専門家や友人、親族「妊娠・出産・0歳児
『MarkeZine』が主催するマーケティング・イベント『MarkeZine Day』『MarkeZine Academy』『MarkeZine プレミアムセミナー』の 最新情報をはじめ、様々なイベント情報をまとめてご紹介します。 MarkeZine Day
妊娠を回避するために、女性が性交後に服用する飲み薬「アフターピル」(緊急避妊薬)。世界保健機関(WHO)は、アフターピルを服用できない医学上の病態はなく、服用できない年齢もないという見解を示している。 だが、日本で初めて承認・販売されたのは、2011年のことだ。現時点でも病院を受診して医師の処方箋をもらわなければ買うことができない。OTC医薬品(薬局やドラッグストアなどで購入できる、一般用医薬品)として、認められていないからだ。 一方、アメリカやEUに加盟する20カ国以上では一般用医薬品として薬局で買える。 噂になることを恐れ受診できない こんな国内事情から、アフターピルのオンライン診療に踏み切る医療機関が出始めている。 その一つが、都内の新宿駅に直結するビルで開業している「ナビタスクリニック新宿」(医療法人社団・鉄医会)。2018年9月からアフターピルをオンライン診療のみで処方する窓口を
ことし6月に起きた大阪府北部の地震で、SNSなどを通じて広がったライフラインや交通に関するデマを多くの人が信じて知人などに伝えていたことが、東京大学などの調査でわかりました。専門家は、人々の不安感がデマが拡散した背景にあると指摘しています。 このため東京大学は、民間の調査会社と協力してデマがどう拡散したかについて、近畿地方の20歳以上の男女800人を対象にインターネットを通じて調査しました。 その結果、こうしたデマのうち「箕面市の全域で断水している」については65.8%の人が、「阪急電車が脱線した」は46.3%の人が信じたと回答しました。 また、見聞きした人の4割近くが家族や友人、知人にそのまま伝えていて、ライフラインや交通に関するデマが特に拡散していたことがわかりました。 災害時のデマを巡っては先月、北海道で起きた地震でも、携帯電話の通信や断水などをめぐって不正確な情報が広がっています。
「経団連の会長に中西宏明氏が就任した5月、経団連会館の会長室に初めてPCが設置された」との記述が読売新聞10月24日朝刊に掲載され、「こんな時代に」「平成も終わるというのに」とネットを中心に驚きの声があがっています。 読売新聞10月24日朝刊の記事 日本経済団体連合会(経団連)は、東証第一部上場企業を中心とした日本企業1376社、製造業やサービス業といった業種別全国団体109団体、地方別経済団体47団体などから構成される一般社団法人(数字は2018年5月31日時点)。日本経済の発展を目標に、経済界の重要課題について意見を取りまとめて政界や会員企業に実現を働きかける役割があります。2016年には「プレミアムフライデー」を推進し、各企業に協力を求めました。 経団連の機構図(経団連公式サイトより) 話題となった記述は、連載「解剖財界」の第1回目となる記事「復権へ 中西流改革」に書かれていたもの。
厚生労働省は企業などがデジタルマネーで給与を従業員に支払えるよう規制を見直す方針を固めた。2019年にも銀行口座を通さずにカードやスマートフォン(スマホ)の資金決済アプリなどに送金できるようにする。従業員が現金として引き出すことができ、資金を手厚く保全することなどが条件。日本のキャッシュレス化を後押しする狙いで、給与の「脱・現金」にようやく一歩踏み出す形だ。【関連記事】給与のデジタルマネー払い解禁 銀行独占に風穴
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