政府が「従軍慰安婦」「強制連行」という用語を不適切とする閣議決定をし、それに基づき文科省が教科書会社に検定済み教科書の記述までも変更を強いた。歴史用語を政府が規定するということは、どういうことか。ターゲットとなった日本軍「慰安婦」制度を研究する「日本の戦争責任資料センター」共同代表で中央大の吉見義明名誉教授に聞いた。(聞き手・柏尾 安希子) -閣議決定を基に政府が教科書記述の変更を教科書会社に事実上強いた。 「とんでもないことだ。一番大きな問題は、歴史の用語や解釈を閣議決定すれば、どうにでも強制できるということ。これまでも教科書検定で記述への意見を付けることはあったが、その枠をさらに越え、具体的内容にまで『こうでなければいけない』と閣議決定すれば強要できる、というやり方は根本的におかしい。そもそも閣議決定の根拠となる研究成果はない。それでこのような決定をするのはひどいと思う」 -これまでも
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