テレ朝マジ終わってる。さっき昼間のニュースで国会中継チラッとやってて、記者が「学術会議任命問題、野党が追及中。野党は答えられない菅総理と印象づける事で政権にダメージを与える狙いです」って平然と言ってた。あのな、権力者の監視を放棄したお前らに代わって違法行為を正しとるんじゃ。ボケ!
「ウィスコンシン州で投票率が100%を超えた」「バイデン氏の不正」はデマ。当日に有権者登録が可能、保守系メディアも否定
日本のツイで警告出てる人初めて見た。 https://t.co/t8JXHgK56k
国会中継(ただし辻元、志位のみ)を見ての感想。菅総理、異常に答弁能力が低い。官僚のペーパーがない部分は、もうグダグダ。志位が戦前の歴史から説き起こして「学問の自由」侵害リスクを説いているのに、答弁は「私はそう思わない」の一言。どうしてそう思わないのか、理由ぐらいつけろよな。
内閣法制局の「法律案審議録」に収められた「日本学術会議関係想定問答」。首相は「日本学術会議の職務に対し指揮監督権をもっていないと考える」と記されている(国立公文書館所蔵) 政府が1983年に、首相による日本学術会議への指揮監督権を否定する文書を作成していたことが4日分かった。首相の「一定の監督権行使」を認め、会員候補の任命拒否を可能とする見解をまとめた18年の内閣府見解と齟齬を来しており、過去の国会答弁と同様、矛盾しているとの批判が強まりそうだ。 菅義偉首相は今年9月、学術会議が推薦した会員候補105人のうち6人の任命を拒否。政府は83年、首相の任命は「形式的にすぎない」と国会で答弁。野党から国会への説明もなく法解釈を変更したと批判されている。今回の文書により、監督権を巡っても、ひそかに解釈を変更していた可能性がある。
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