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慰安婦合意:韓国政府、引っ掻き回したあげく矛盾した対策しか打ち出せず 被害者と日本の不満だけ募らせた韓国政府 韓国政府が9日に発表した、慰安婦問題をめぐる2015年の韓日合意後続対策について、外交部(省に相当)内でも「どっちつかずの取り繕い策」という声が上がっている。外交部長官直属のタスクフォース(TF=作業部会)調査を通じて「慰安婦合意は問題だらけ」との烙印(らくいん)を押したものの、結局は世論と韓日関係の板挟みになり、「合意は認められないが、再交渉の要求もしない」という矛盾した対策を打ち出すしかなかったということだ。外交部の康京和(カン・ギョンファ)長官が同日、事前に用意してき発表文を読んだだけで、質問に一切答えないまま会見の場を去ったのも、こうした政府の苦しい立場を現しているようだった。 ■「日本10億円とは別に政府が10億円を充当」 康京和長官は同日、「日本政府が拠出した『和解・癒
尊厳死:「家族に迷惑掛けたくない」 韓国施行初日に行列 60代女性「自分の最期は自分で決める」 「酸素呼吸器をつけて命をつなぎ止めていても生きているとは言えないん。不必要な治療を受けて家族の重荷になるつもりはない」 23日、ソウル市中区にある「事前医療意向書実践会」の事務室。チョン・ドゥクソンさん(78)が「本人が臨終の過程にある患者になった時、心肺蘇生(そせい)、血液透析、人工呼吸器、抗がん剤投与を拒否する」という内容の事前延命医療意向書に氏名を丁寧に書きながら言った言葉だ。カウンセラーのノ・スンヒさんは「重要な書類なのでご署名をいただく所が多い」と言うと、チョンさんは書類の2カ所にサインをした。十分な説明を聞き、本人が自ら作成したという内容だ。事前同意書の作成には30分以上かかった。 チョンさんは「前立腺肥大症を患っているが、そのほかに悪い所はない」と言う。それでも、万一のことを考えて
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