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「従軍慰安婦」裁判は、1991年から2001年まで日本の裁判所に10件の提訴がされた。このうち地裁、高裁の判決において、日本軍の関与・強制性等の加害事実や、元慰安婦の被害事実(慰安婦になった経緯、慰安所での強要の状態など)が認定されたのは以下の8件の裁判。 ■軍関与・強制性・被害事実の認定の有無 裁判名 提訴年 地裁 高裁 最高裁 アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟 1991 ○ ○ 棄却 釜山「従軍慰安婦」・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求訴訟 1992 ○ ○ 棄却 在日元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟 1993 ○ ○ 棄却 オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟 1994 ○ ○注1 棄却 中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次) 1995 × ○ 棄却 中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次) 1996 ○ ○ 棄却 中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟 1998
本業がどうにも忙しく、池田信夫さん(http://bit.ly/XuFTFj)への反論を書けずに恐縮だが、「極東ブログ」のfinalventさんにいただいた2,731文字にも及ぶ超長文の書評の中で(http://bit.ly/XixjgC)、次の感想をいただいた。 だから「競争をやめて、皆が分かち合う温かい社会」を希求する人は、社会全体が成長を止めることを放棄してはいけないのだ。「脱成長」の先にあるものは、「壮絶な奪い合い社会」でしかないのだから。 私もそう思う。 しかしそこに別のタイプの難しい問題がある。(略)アベノミクスを「壮絶な奪い合い社会」と見なし、「競争をやめて、皆が分かち合う温かい社会」を希求する心優しい人たちを、苦笑して通り過ぎてはいけないのだろう。ただ、どうしたら伝えられるのだろうか。本書がその一助になりえるだろうか。 (極東ブログ:[書評]日本人はなぜ貧乏になったか?(村
日本社会をそのまま映す橋下「慰安婦」発言 山口響(ピープルズ・プラン研究所運営委員) 2013年5月14日記 日本維新の会の橋下徹共同代表(大阪市長)が5月13日、日本軍「慰安婦」問題について、次のような発言をした。やや長いが、歴史に残る重要発言だと思うので、時事通信の報道に従ってその要旨を全文載せておく。 ▽5月13日午前(大阪市役所で記者団に) 敗戦の結果として、侵略だということはしっかりと受け止めなければいけない。実際に多大な苦痛と損害を周辺諸国に与えたことも間違いない。反省とおわびはしなければいけない。 慰安婦制度というのは世界各国の軍は持っていた。なぜ日本の従軍慰安婦制度だけが世界的に取り上げられるかと言うと、日本は軍を使って国家としてレイプをやっていたという、ものすごい批判を受けている。その点については、違うところは違うと言っていかなければいけない。 あれだけ銃弾が雨・嵐のごと
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