🧬🍋る〜ぱ 🍋🧬 @mikaku_upalupa @BellsPeal 性行為中は無防備になる為 外敵に狙われやすく、 いち早く冷静な判断ができるように 賢者タイムがある、というのをどこかで目にしたのですが… 一足遅くて 守れなかったんだね… ってなりました🙏🙏🙏
電通が「アマビエ」を商標登録出願し、物議を醸した件については、既に書きました(関連過去記事1、関連過去記事2)。電通が出願を取り下げたことで、この件は一件落着したのですが、電通以外の出願人によっても「アマビエ」(または、「アマビエ」を含む言葉)の商標登録出願が行なわれており、審査待ち状態となっていました。9月14日に、その中の最初の出願である、お菓子メーカーによる出願(商願2020-040835)に、特許庁より拒絶理由通知(一種の暫定的拒絶)が行なわれていました(この出願は早期審査が請求されていたので通常より早く審査結果が出ます)。 拒絶の根拠条文は、商標法3条1項6号です。 3条1項6号 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標 他の拒絶根拠の条文には直接当てはまらないが、この商標を特定企業に独占させてはまずいだろうと審査官が
菅義偉首相から任命されなかった「日本学術会議」の新会員候補6人のうち、小沢隆一・東京慈恵会医科大教授(憲法学)が毎日新聞の取材に応じた。小沢さんは、安倍晋三政権が進めた安全保障法制の成立前、公述人として呼ばれた国会で安保法の違憲性を指摘した過去があり、「それが今回の判断の根拠になっているとすれば、学問の自由に対するとてつもない侵害だ」と主張。社会の変質を感じ取り、「独裁に向かっていく危惧を感じる」と語る。【金志尚/統合デジタル取材センター】 ――「学問の世界への不当な介入」との声も強い今回の決定。どう受け止めましたか。 ◆私は8月末に学術会議の候補者になったという知らせを受けました。その後、必要な書類をそろえ、9月下旬には総会(10月1日)の出欠の返事も出していました。それからすぐのことで、非常に驚いています。任命しないという連絡を受けたのは総会2日前の9月29日。極めて急なことでした。
「科学者の国会」と呼ばれる日本学術会議が推薦した新会員候補者のうち6人を菅義偉首相が「任命拒否」した。異例の政治介入に対し、各界から「学問の自由を侵す暴挙」との声が上がる。政権側は理由を明らかにしていないが、拒否された候補は過去に政府方針に反対した経緯があり、見せしめ的手法で異論を排除しようという政権側の思惑がにじむ。近著「自民党 価値とリスクのマトリクス」などで菅氏の政治手法を分析している中島岳志・東京工業大教授(日本政治思想)は、「こうした手法はあっという間に国民に向けられると思った方がいい」と警鐘を鳴らす。この問題について、毎日新聞はさまざまな識者にインタビューし、<#排除する政治~学術会議問題を考える>シリーズとして報じていきます。【浦松丈二/統合デジタル取材センター】 忖度による支配のメカニズムを学術界に広げる狙いか ――6人を任命しなかった菅首相の狙いをどう見ますか。 ◆菅さん
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