「桜を見る会」で招待客たちと記念撮影する安倍晋三首相(前列から左から5人目)=東京都新宿区の新宿御苑で2019年4月13日、喜屋武真之介撮影 安倍晋三首相主催の「桜を見る会」を巡り、内閣府は野党議員が国会質問のため資料を要求した当日に「招待者名簿」を捨てていた。また首相が「私は招待者のとりまとめなどには関与していない」と国会答弁したにもかかわらず、内閣官房は後に安倍事務所がとりまとめていたことを認めた。内閣が必要な公文書を廃棄し、首相の国会答弁も信用できないという状態だとすれば、国民を代表する国会が内閣をチェックできないのでは? 有識者に聞いてみた。【大場伸也、吉井理記/統合デジタル取材センター】 野党議員問い合わせ当日に廃棄 内閣府が名簿の廃棄を明かしたのは、14日の野党による3回目の合同ヒアリング。野党から、いつ廃棄したのか問い詰められた結果だった。 内閣府・酒田元洋官房総務課長 (今
思いやり予算、4.5倍に 米政権、80億ドル要求―日本側の反発必至 2019年11月16日14時38分 米海兵隊の輸送機オスプレイが駐機する米軍普天間飛行場=2018年2月、沖縄県宜野湾市 【ワシントン時事】トランプ米政権が2021年度以降の在日米軍駐留経費の日本側負担(思いやり予算)について、現状の約4.5倍に当たる年約80億ドル(約8640億円)への増額を要求したことが15日、複数の関係者への取材で分かった。思いやり予算を定める特別協定の更新に向けた日米交渉は来年本格化する見通しだが、大幅な増額を突き付けられた日本側が反発するのは確実だ。 同盟国の防衛負担に不満=日本にも言及-米大統領 トランプ政権は同盟国に「応分の負担」を求め、米軍駐留を受け入れる各国に負担増を要求している。ただ、米軍の海外展開が米国の国益や安全保障戦略に大きく寄与しているのは疑いない。「法外な要求」は同盟国における
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