個人消費を喚起するため、政府や経済界が月末の金曜日の午後3時に退庁・退社し、夕方を買い物や旅行などに充てる「プレミアムフライデー」構想を検討していることが12日、分かった。経団連は政府に先行して、10月にもプレミアムフライデーの実行計画を策定する方針だ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160812-00000002-fsi-bus_all
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http://www.asiapress.org/apn/author/japan/post-49368/ 「事前の新聞報道などを見て、ある程度、予想はしていたとはいえ、今回の参院選の結果には大きなショックを受けました。日本人の国民性でしょうかねえ、あまりにも関心がなさ過ぎる。お上は絶対的な存在で、逆らってはいけないと今でも思っているのではないでしょうか」 瀧本邦慶(94)さんは一気にまくしたて、嘆息を一つこぼした。 「太平洋戦争以上の思いを繰り返さないとわからんのやろうか……」 「食べ物がないためにやせ死ぬほど、苦しい死はありません。お国ために死ねと教えられ、心からそれを信じてその通り行動してきた。その結果、南洋の小島で人知れず餓死してヤシの肥やしになって消えていくのかと思ったとき、国に騙されていたと気づいたのです」 トラック島の守備隊4万人のうち2万人が犠牲となった。奇跡的に生還した瀧
安倍政権が最重要課題と位置付ける「働き方改革」の柱の一つ「同一労働同一賃金」の実現に向け、政府は非正規労働者の賃金を正社員の8割程度に引き上げる方向で検討作業に入る。 9月に予定する「働き方改革実現会議」発足に向け、具体策づくりを担う「実現推進室(仮称)」を8月中にも内閣官房に設置し、準備を加速させる。 実現会議は安倍晋三首相が議長を務め、加藤勝信担当相や塩崎恭久厚生労働相ら関係閣僚と労使の代表、有識者で構成。(1)同一労働同一賃金の実現(2)長時間労働の是正(3)高齢者の就労促進(4)障害者やがん患者が働きやすい環境の整備―を主なテーマに、来年3月までに行動計画を取りまとめ、関連法案を国会に提出する段取りを描く。
憲法は国家権力を縛るものであるというサヨクの幼稚な論理はアナクロニズムである。日本のような成熟した民主国家において、国家を悪としたり、国家権力を制限すれば人権を確保できるというのは間違いである。国家は国民の幸福を確保する共同体である。
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