政治と経済 「働き方改革」一括法案、連日24時間勤務の命令も可能に。制度の欠陥では、との問いに厚労省担当者は沈黙(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース
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政府は26日の衆院予算委員会で、裁量労働制に関する厚生労働省の調査データを撤回しないと強調した。撤回して再調査に追い込まれた場合、このデータに基づく働き方改革関連法案の見直しは必至で、今国会成立も絶望的。安倍晋三首相の求心力低下が避けられないからだ。ただ「過労死など命に関わる法律」(野党)だけに、データの異常値が増え続ける中で法案提出を強行すれば、今度は支持率低下につながりかねず、政権は対応に苦慮している。 「合理的ではない」「違和感がある」。加藤勝信厚労相は予算委で、野党議員から新たに指摘された数値の異常さを認めざるを得なかった。立憲民主党の長妻昭代表代行は「データの信頼性が失われた」と追及したが、首相と加藤氏は「まさに今精査している」と予防線を張り続け、問題になっている「2013年度労働時間等総合実態調査」の調査データは撤回しない、とした。
佐々木俊尚 @sasakitoshinao 欧米は裁量労働制が長時間労働にはなっていない。要するに最大の問題は日本型雇用で、この制度を前提に裁量労働制を議論するのは不毛という指摘。/裁量労働制の国会論戦は与野党ともに論点がずれている bit.ly/2F8FsSB 2018-02-28 08:14:01 リンク ダイヤモンド・オンライン 裁量労働制の国会論戦は与野党ともに論点がずれている 安倍政権が今国会の最重要法案と位置付けている「働き方改革関連法案」を巡り、国会が紛糾している。「裁量労働制」について首相が「一般労働者よりも労働時間が短いというデータもある」と答弁したが、根拠となった、厚労省提出の比較データが不適切だと判明し、首相が答弁を撤回し、謝罪する事態となった。 72 users 653 鉄血の共産主義女! 小宮登志子 @小説家になろう @shchimya @sasakitoshin
今回の記事は裁量労働制についてです。 政府が導入対象を拡大しようとしている裁量労働制は「定額働かせ放題」の制度であるとの批判が多くなってきているようです。 今回は、裁量労働制についての正確な内容を確認するとともに、特に銀行における問題点について考察いたします。 裁量労働制とは (ご参考)労基法の条文 既存の裁量労働制における導入背景・目的 企画業務型裁量労働制の導入におけるポイント 対象となる事業場 労使委員会 同意 銀行における裁量労働制の実態 政府が目指す企画業務型裁量労働制の対象業務拡大 裁量労働制についての所見 裁量労働制とは まずは、既存の裁量労働制がどのようなものか確認していきます。 裁量労働制とは、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし時間によって行うことを認める制度です。 裁量労働制には、専門
予算案、28日に衆院通過=「裁量制」与党押し切る-年度内成立確実に 国対委員長 残業代 税制改正 衆院予算委員会は27日、2018年度予算案について、28日に締めくくり質疑と採決を行うことを河村建夫委員長(自民)の職権で決めた。与党の賛成多数で可決され、同日中に参院に送付される。立憲民主党など野党6党は裁量労働制に関する厚生労働省の調査データ問題が解決していないとして反発しているが、与党側は押し切る構え。 【図解】厚労省データの問題点 予算案は憲法の衆院優越規定により、参院送付後30日で自然成立するため、年度内成立が確実となった。 自民党は27日夜の衆院予算委理事懇談会で「十分な審議時間を取った」として、28日の採決などを提案。野党側は(1)裁量制拡大を含む「働き方改革」関連法案の提出断念(2)労働時間実態調査のやり直し-などの要求に正面から回答していないと批判、協議は平行線をたどった。
選挙の隠された争点としての「働き方改革」 「働き方改革」一括法案は、突然の冒頭解散がなければ、秋の臨時国会で与野党の対決法案となる予定だった。 なぜ「対決法案」となる予定だったかと言えば、かつて「残業代ゼロ法案」と呼ばれていた2015年法案に含まれていた高度プロフェッショナル制度の導入と裁量労働制の拡大が、「働き方改革」一括法案の中に盛り込まれる予定だったからだ。 既に法案要綱は作成され、労働政策審議会からの答申も9月15日に得て、あとは閣議決定を経て国会に提出するだけだったが、解散総選挙が決まり、閣議決定が行われないままとなっている。 「働き方改革」一括法案は、本来は選挙の大きな争点となってしかるべきなのだが、安倍政権としては争点化を徹底して避けたいようだ。解散の意思を表明した9月25日の記者会見で安倍首相は、「生産性革命」と「人づくり革命」、「この2つの大改革はアベノミクス最大の勝負で
戦時中に投下された不発弾を処理する費用は自治体や国が負担すべきだとして、大阪市の不動産管理業の男性(59)ら3人が市と国に576万円の支払いを求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁(比嘉一美裁判長)であった。「国・市に費用を負担する法的義務はない」と訴えを棄却した。 男性らは、南海難波駅から徒歩数分の同市浪速区に土地を所有。2015年3月、戦時中に投下されたとみられる米国製1トン爆弾が見つかり、市は交通規制のチラシ作製費など約190万円を負担し、同年5月の撤去作業は陸上自衛隊が担当。一方、爆発に備えた土囊(どのう)の防護壁や、周辺警備の費用576万円は、市が男性らに負担させていた。 判決は、国や市に支払い義務があるとするには「明確な法令の規定があるか、支払わないことが著しく妥当性を欠いている場合だ」と指摘。原告側が根拠とした地方自治法などには不発弾についての明確な規定がなく「支払い義務を課すも
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