中小企業が省エネを進めて排出権を獲得。それを電力会社や大手鉄鋼が買い取り、日本経団連の自主行動計画の目標達成に使う──。そんな仕組みが、実現しそうだ。 排出権とは、排出した温暖化ガスを帳消しにできる権利のこと。経済産業省はこの仕組みを「中小企業等CO2排出削減検討会(仮称)」で検討する。 会合には日本経団連をはじめ、日本商工会議所、関西経済連合会のほか、電気事業連合会、日本鉄鋼連盟、日本電機工業会などの業界団体、排出権仲介業のナットソース・ジャパン、国際協力銀行、日本環境取引機構などが参加し、「2008年度の本格導入を目指す」(経産省・藤原豊環境経済室長)。 世界でもトップレベルの省エネを実現しているとされる日本の産業界。その一方で、日本が京都議定書の目標を達成するために、産業界にはさらなる省エネとCO2(二酸化炭素)削減が求められている。日本経団連に加盟する業界団体などは、自主的に定めた
ご存じのように京都議定書により日本は2008~2012年の第一約束期間中に温室効果ガス(GHG)を1990年比で6%削減することを公約しています。しかし、現実には約8%のプラス。とてもこのままでは6%の削減はおろか、プラマイゼロですら難しそうです。 しかし、国際公約を破れば、おそらくペナルティ付きで次の約束期間に持ち越しになりますし、第一、日本の都市名がついか約束が守れないのはなんともみっともないですよね。20数億円かけたキャンペーンも大した効果を上げることができず、一体どうするつもりなんでしょう? と思っていたら、ついに排出権を買ったのですね。 環境省は13日、先進国の地球温暖化対策を定めた京都議定書に基づき、国内外の企業が途上国から得た温室効果ガスの排出枠約640万トン(二酸化炭素換算)を政府が購入する契約を結んだと発表した。政府による排出枠購入は初めて。購入費は総額122億円で、二酸
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