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前のエントリーでちょっと書いた「命がけで守るべき建前」で思い出したけど、毎日新聞の特集記事「縦並び社会・格差の源流に迫る:ブレーキなき規制緩和」で紹介されてる小泉首相の諮問機関、規制改革・民間開放推進会議やその前身の総合規制改革会議の話は酷すぎ。ちょっと引用しておく(太字強調筆者)。 03年12月16日、前身の総合規制改革会議。労災保険の民間開放をめぐり、委員の清家篤・慶応大教授が反対を唱えた。「セーフティーネットを弱体化させかねない」 民間に委ねて労働者への補償が不十分になった海外のケースを列挙し、会議の答申案から削除するよう求めた。 多数を占める賛成派の委員が反論した。「当会議はメンバーが一致団結していく伝統がある」 小泉純一郎首相に提出された第3次答申には「労災保険の民間開放」が盛り込まれた。清家委員は次期会議に切り替わる際、委員に選ばれていない。国鉄民営化にもかかわった議長代理の鈴
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