どうやら中国も北朝鮮に対してキレたようだ。 24日付の聯合ニュースによると、中国4大国有銀行の一つである中国銀行(BOC.UL)が、北朝鮮の米ドル紙幣偽造事件との関連で北朝鮮の口座を凍結したという。 ハンナラ党の朴振議員が24日、明らかにした。朴議員は、今月の15日から米国ワシントンで開かれていた米・韓議員外交協議会に出席した際、米国の前職及び現職高官の双方からこの話を聞いたという。 朴議員は、口座凍結は中国が北朝鮮との取引において、事実上の制裁を発動したものであるとしている。 米財務省は、昨年9月に北朝鮮の米ドル紙幣偽造に関する一斉調査を実施し、マネーロンダリング(資金洗浄)の容疑でマカオのバンコ・デルタ・アジア(BDA)の北朝鮮口座を凍結させた。 この時、同時にマカオ内の中国銀行支店に対しても調査を行っていたが、中国銀行の情報については外交上の配慮により公表しなかったとされる。 BDA
「国連安全保障理事会(安保理)決議」には拘束力がある。 安保理は、紛争や核拡散などの危機に直面した際、(1)決議採択(2)議長声明採択(3)プレス声明発表、などの措置を取る。 このうち「決議」は最も重大な決定で、国連の全加盟国が従う義務を負う。法的拘束力のない「議長声明」や「プレス声明」とは重みが決定的に違う。 98年のテポドン1号発射の際、日本は安保理に厳しい対応を求めた。が、中国が拒否権を発動し、約半月後、最も弱い「プレス声明」で、「事前通報がなく、船舶を危険にさらしたことに懸念と遺憾の意」を示しただけだった。 北朝鮮は痛くもかゆくもなかった。 その二の舞いを避けたい我が国は今回、「北朝鮮のミサイル発射」後、わずか1日にして「決議案」を安保理に提示し、早期採択に動いた。 その内容もかつてなく厳しい。 一連のミサイル発射を「非難」したうえで、安保理は「制裁」を可能にする「国連憲章7章(平
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