日本の問題がEUで言及されることは滅多にないし、それでも非難されることは少ない。しかし、先週のEU請願委員会では、親の子の奪取問題をめぐって、国際的な規範に従わず、国際法を遵守しなかったとして日本政府を検閲する動議が全会一致で可決された。 この問題は、日本人(ほとんどが母親)が子供を連れ去り、その後、別居している外国人の父親との面会を拒否してきた歴史に端を発しており、長い間悪化の一途をたどってきた。フランスやイタリアの大統領や英国の大使なども最近になってこの問題を提起しているが、具体的な結果はほとんど出ていない。日本と長い間友好的な関係を築いてきたEUからの今回の非難は、大幅なエスカレーションを示している。 今年の初め、請願委員会は、フランス人のヴァンサン・フィショさんとイタリア人のトンマソ・ペリーナさんの熱のこもった証言を聞いた。フィショさんは、日本政府の対応について「無関心で、敵対的で