もうすぐ還暦のヲタクなジジィなのである。 数年前から自転車にハマり、サイクリングロード的な道なら100kmは走れるようになった、はず。 老後の楽しみに東北一周とか北海道一周とか日本一周を考えているのだが、体力の衰えをひしひしと感じるようなり、本当にできるのか不安が大きくなってきた。 とりあえず、近い内に東京湾一周(約200km?)を2日かけてやってみようかと考えている。 BlogやTwitterで書く度胸は無いので、とりあえずここで宣言しておく。
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異例の猛暑で電力需要が拡大する中、大手電力会社の各エリアで夕方以降に需給バランスが不安定になる事態が起きている。普及が進んだ太陽光発電の出力が急減するためで、今夏は特に熱帯夜続きで夜間でも冷房需要が増えている。九州電力管内では7月、供給力に占める需要の割合(電力使用率)が午後7時台に「厳しい」とされる95%に達したケースもあった。国は将来的に太陽光など再生可能エネルギーを主力電源にする方針だが、いかに安定供給を維持するかが課題になりそうだ。 300万→0キロワット 関西電力管内では需給が逼迫(ひっぱく)した7月18日、太陽光の出力が午後2時台に大型原発3基分に相当する300万キロワット程度に達し、供給力全体の約1割を占めた。ところが、午後4時台には160万キロワット程度となり、ほぼ半減。関電は事前に火力発電所を稼働させていたが、一部が設備トラブルで停止し、中部電力など5社から計100万キロ
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企業や行政機関は、一定の割合以上の障害者を雇うことが法律で義務づけられていますが、複数の中央省庁が、雇用する障害者の数を水増ししていた疑いのあることがわかり、厚生労働省が調査を始めました。 企業が定められた割合を達成できなかった場合は、納付金を課されることになっています。 ところが、厚生労働省によりますと、国土交通省や総務省など複数の中央省庁で、雇用する障害者の数を水増ししていた疑いがあるということです。 障害者手帳を持たない比較的軽い障害の職員は対象とならないのに、こうした職員についても、対象として数え、職員全体に占める障害者の割合を高く算出していたということです。 去年6月時点での中央省庁の職員に占める障害者の割合は2.49%だったとされ、当時義務づけられていた2.3%を達成したことになっていました。 厚生労働省はすべての中央省庁を対象に水増しの規模や実態について調査を始め、今後、でき
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