ある自治体に、「課員全員が女子高生(JK)」の課ができるというニュースがネット上を賑わしている。 課員は全員女子高生「JK課」- 朝日新聞デジタル http://t.asahi.com/e0p2 好奇心いっぱいで、リンクをクリックした人も少なくないのではないか。多くの自治体は財政難にもかかわらず、住民サービスの拡充や他自治体との差別化競争に晒されている。おそらく当該自治体も、こうした圧力のなかで、悪手を選んでしまったのだろう。 ネットのなかには、コストをかけずにマイナーな自治体が注目を集めるための新しい取組として肯定的な意見もある。 女子高生が市役所課員・【鯖江市JK課】は、行政に「ゆらぎ」を引き起こす社会実験だ! http://huff.to/1gX5tQb しかし、これはどう考えても筋が悪い。自治体はネガティブイメージを一気に、広く流布する、炎上商法をしてもしょうがない。 確かに一瞬ネ